जम्मू, 20 फरवरी।
सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा को जानकारी दी कि एमबीबीएस और बी.डी.एस इंटर्न प्रशिक्षुओं के वजीफा बढ़ाने का प्रस्ताव अभी वित्त विभाग में विचाराधीन है। यह जवाब विधायक हसनैन मसूदी के प्रश्न पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दिया।
2023 के सरकारी आदेश संख्या 538-जेके (एचएमई) के तहत गठित समिति ने मौजूदा वजीफा 12,300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की थी। विभाग ने सिफारिशों की जांच के बाद उन्हें वित्त विभाग को सहमति हेतु भेजा।
वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर कई बार स्पष्टीकरण मांगे और कुछ टिप्पणियों से अवगत कराया। संबंधित सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) को इन टिप्पणियों की जानकारी दी गई, जिन्होंने आवश्यक विवरण समय पर प्रदान किए।
प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद मामला फिर से वित्त विभाग को विचार के लिए भेजा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि औपचारिक आदेश में कोई अनुचित देरी नहीं हो रही है और विभाग एमबीबीएस/बी.डी.एस प्रशिक्षुओं की मांगों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।


