युवाओं के लिए विकसित भारत डिजिटल अभियान की शुरुआत

जांजगीर-चांपा, 13 मार्च।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास और आजीविका से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से माय भारत पोर्टल के सहयोग से राष्ट्रव्यापी “विकसित भारत जी राम जी युवा डिजिटल अभियान” की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत युवाओं के लिए वीडियो चैलेंज, क्विज और रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 तय की गई है।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश तथा जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि इस अभियान का जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक युवा इसमें भागीदारी कर सकें।

अभियान के तहत “माय विलेज चैलेंज” नाम से राष्ट्रीय स्तर पर शॉर्ट वीडियो या रील प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें प्रतिभागी किसी भी भारतीय भाषा में 30 से 60 सेकंड का वीडियो बनाकर माय भारत पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। वीडियो की अधिकतम साइज 25 एमबी निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग लेने के पात्र होंगे। चयनित प्रतिभागियों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

इसी क्रम में माय भारत पोर्टल पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से संबंधित क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को निर्धारित समय में 20 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त माय जीओव्ही पोर्टल पर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट 2025 के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसा लोगो चयनित करना है, जो समावेशी विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण प्रगति के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके।

इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश के नागरिकों को अपनी रचनात्मकता और नवाचारपूर्ण डिजाइन प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। चयनित सर्वश्रेष्ठ लोगो को आधिकारिक लोगो के रूप में अपनाया जाएगा और आगे चलकर प्रचार-प्रसार तथा विभिन्न गतिविधियों में उसका उपयोग किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले विजेता को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।