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न्यूज़ आर्काइव
बिहार की राजनीति में लगभग दो दशकों तक केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के राज्यसभा की ओर बढ़ने की चर्चा ने राज्य की राजनीतिक दिशा को लेकर कई नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2005 से लेकर 2026 तक किसी न किसी रूप में सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने न केवल प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित किया, बल्कि बिहार की राजनीति की धुरी भी लंबे समय तक उनके इर्द-गिर्द घूमती रही। अब यदि वे सक्रिय राज्य राजनीति से हटकर दिल्ली की राह पकड़ते हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं बल्कि एक राजनीतिक युग के संभावित अंत का संकेत भी माना जा सकता है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके बाद की कमान कौन और कैसे संभालेगा। पार्टी का संगठन लंबे समय तक नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता और प्रशासनिक छवि पर टिका रहा है। ऐसे में उनके हटने के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व का संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा। जदयू में कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कोई भी ऐसा चेहरा अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है जो पूरे संगठन को एक सूत्र में बांध सके।
इसी संदर्भ में नीतीश कुमार के पुत्र का नाम भी समय-समय पर चर्चा में आता रहा है। यदि भविष्य में उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका दी जाती है—जैसे उपमुख्यमंत्री या संगठनात्मक जिम्मेदारी—तो यह जदयू के लिए एक बड़ा प्रयोग होगा। प्रश्न यह भी है कि क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उन्हें सहज रूप से स्वीकार करेंगे या इससे आंतरिक असंतोष पैदा होगा। भारतीय राजनीति में वंशानुगत नेतृत्व नया नहीं है, लेकिन जदयू अब तक उस परंपरा से काफी हद तक दूर रही है।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जदयू और भाजपा के बीच सत्ता संतुलन का है। यदि बिहार में मुख्यमंत्री पद भाजपा के पास जाता है, तो जदयू की राजनीतिक हैसियत गठबंधन में बदल सकती है। ऐसी स्थिति में जदयू के नेताओं को मंत्री पद मिल भी जाएं, तब भी पार्टी की स्वतंत्र पहचान और निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक नेतृत्व करने वाली पार्टी के लिए यह मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों तरह की चुनौती होगी।
सामाजिक समीकरण भी इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाएंगे। कुर्मी-कोयरी और अति-पिछड़ा वर्ग के बीच नीतीश कुमार की एक मजबूत पकड़ रही है। यदि उनका सक्रिय नेतृत्व कमजोर पड़ता है, तो इन वर्गों का राजनीतिक झुकाव किस दिशा में जाएगा, यह भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण कारक बनेगा। यही कारण है कि जदयू के सामने केवल नेतृत्व का नहीं बल्कि सामाजिक आधार को बनाए रखने का भी बड़ा सवाल है।
हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार के राज्य की राजनीति से हटते ही जदयू कमजोर हो जाएगी। भारतीय राजनीति में कई दल अपने संस्थापक नेताओं के बाद भी नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन इसके लिए मजबूत संगठन, स्पष्ट रणनीति और सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यदि जदयू समय रहते इन तीनों पर काम करती है, तो वह अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकती है।
यह दौर बिहार की राजनीति के लिए संक्रमण का समय साबित हो सकता है। यदि नीतीश कुमार वास्तव में दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो बिहार में जदयू को अपने राजनीतिक अस्तित्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए नए नेतृत्व, नए विमर्श और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। आने वाले कुछ वर्ष तय करेंगे कि यह परिवर्तन जदयू के लिए पुनर्निर्माण का अवसर बनता है या फिर धीरे-धीरे राजनीतिक क्षरण की शुरुआत।
