छग विधानसभा बजट सत्र: प्रश्नकाल और 2026-27 अनुदान पर बहस

रायपुर, 16 मार्च।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार 16 मार्च को कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, याचिकाओं की प्रस्तुति और वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस दौरान विभिन्न विभागों के बजट प्रावधानों पर चर्चा के साथ सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।

सत्र के दौरान खाद्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित सवालों पर मंत्रियों द्वारा जवाब दिए जाएंगे। राज्यपाल द्वारा लौटाए गए एक विधेयक की जानकारी भी सदन में पढ़ी जाएगी, जिसे लेकर चर्चा हो सकती है।

नियम 138(1) के तहत दो महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। विधायक धरमलाल कौशिक छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सामग्री आपूर्ति में कथित अनियमितताओं को उठाएंगे और ग्रामोद्योग मंत्री से जवाब मांगेंगे। वहीं विधायक बलेश्वर साहू मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में कथित अनियमितताओं पर श्रम मंत्री से जवाब लेंगे।

सदन में याचिकाओं की प्रस्तुति भी की जाएगी। विधायक रिकेश सेन, इंद्र शाह मंडावी और अटल श्रीवास्तव सदन में याचिकाएं पेश करेंगे। इसमें वैशाली नगर क्षेत्र में उप पंजीयक भवन और पशु चिकित्सालय भवन निर्माण, बिलासपुर क्षेत्र में पुलिया निर्माण और उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर भी विस्तृत चर्चा होगी। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री गुरु खुशवंत साहेब से जुड़े विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण, पंचायत संस्थाओं को वित्तीय सहायता और कौशल विकास विभाग शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप के विभागों में वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, राज्य विधान मंडल और परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़े विभागों की बजट प्रावधानों पर भी चर्चा होगी। इनमें सामान्य प्रशासन, ऊर्जा विभाग, खनिज संसाधन विभाग, जनसंपर्क विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित अनुदान मांगें शामिल हैं।