पश्चिम बंगाल चुनाव: राजनीतिक दलों ने बैठक में रखी अपनी मांगें

कोलकाता, 9 मार्च।

भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्य प्रशासन के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की, उनके साथ निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी मौजूद रहे।

बैठक के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एक चरण में चुनाव कराने की मांग की। पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि यदि एक चरण में चुनाव संभव नहीं हो तो अधिकतम दो चरणों में मतदान कराया जाए। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर आयोग के सामने नाराजगी भी जताई। सलीम ने आयोग से स्पष्ट करने को कहा कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में आम लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है।

भाजपा प्रतिनिधियों ने कहा कि बैठक में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। पार्टी नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने बताया कि इस विषय पर मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। बैठक में मुख्य रूप से चुनावी माहौल और व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। भाजपा नेता तापस राय ने कहा कि राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है और पार्टी ने हिंसामुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव की मांग रखी।

भाजपा के अन्य प्रतिनिधि शिशिर बाजोरिया ने राज्य पुलिस की भूमिका पर असंतोष जताया और हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। उन्होंने सभी बूथों पर वेब कैमरा लगाने, कैमरा खराब होने पर मतदान रोकने या पुनर्मतदान कराने तथा मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बयान का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की उंगली काटने की टिप्पणी की थी। भाजपा ने आयोग से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की।

तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में राज्य मंत्री फिरहाद हाकिम, चंद्रिमा भट्टाचार्य और राज्य पुलिस के पूर्व महानिदेशक राजीव कुमार शामिल रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी बैठक में मौजूद रहा, जिसमें अशुतोष चट्टोपाध्याय और प्रदीप भट्टाचार्य सहित अन्य नेता शामिल थे।

निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ रविवार रात कोलकाता पहुंची थी। सोमवार को पहले राजनीतिक दलों और इसके बाद राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम निर्धारित था।