कृषि नीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की अपील

नई दिल्ली, 12 मार्च 2026।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें नीति निर्माण, निर्णय-निर्धारण और नेतृत्व पदों में अधिक अवसर मिलने चाहिए, जिससे लैंगिक समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रपति ने गुरुवार को ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द रोल ऑफ वीमेन इन एग्री-फूड सिस्टम्स (जीसीडब्ल्यूएएस-2026) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं बुवाई, कटाई, प्रसंस्करण और फसलों को बाजार तक पहुंचाने समेत कृषि की लगभग हर गतिविधि में योगदान दे रही हैं। इसके अलावा वे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, वन उत्पादों के उपयोग और कृषि आधारित उद्यमों के संचालन में भी लगातार सक्रिय हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कुल छात्रों में 50 प्रतिशत से अधिक और अन्य विश्वविद्यालयों में 60 प्रतिशत से अधिक छात्राएं हैं और वे शैक्षणिक प्रदर्शन में उत्कृष्ट हैं। इसके चलते सरकार, समाज और कृषि क्षेत्र के सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि इन प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रोत्साहन और समर्थन दें ताकि वे कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकें।

राष्ट्रपति ने कहा कि मातृत्व में नेतृत्व की भावना निहित होती है, लेकिन अक्सर इसे घर तक सीमित मान लिया जाता है। इस सोच को बदलते हुए महिलाओं को कृषि क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर’ घोषित किया है, जिसका उद्देश्य कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला में लैंगिक अंतर को कम करना और महिलाओं की नेतृत्व भूमिका को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को भूमि के औपचारिक स्वामित्व, तकनीकी ज्ञान, वित्तीय संसाधनों और अन्य सहयोगी व्यवस्थाओं से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि पिछले दशक में भारत ने महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने वाली पहलें इस दिशा में प्रभावी साबित हुई हैं।

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर ‘पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप’ को समान महत्व देने पर सहमति बनी है, जिसमें ‘पीपल’ के आयाम में लैंगिक समानता को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि सहित सभी क्षेत्रों में प्रभावी लैंगिक समावेशन से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ पृथ्वी को अधिक संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकेगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय कृषि में बहनों और बेटियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीज बोने से लेकर कटाई और भंडारण तक हर चरण में महिलाएं अग्रणी हैं। उन्होंने बताया कि बेटियां बड़ी संख्या में कृषि शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं और इस दिशा में आईसीएआर शीघ्र ही एक जेंडर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, जो पूरे देश के कृषि अनुसंधान नेटवर्क में महिला-केंद्रित शोध को नई गति और दिशा देगा।

यह तीन दिवसीय सम्मेलन कृषि विज्ञान उन्नति ट्रस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह और पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी को मुख्यधारा में लाना और नीति-ढांचे को मजबूत करना है।