जी. किशन रेड्डी ने नागपुर में डब्ल्यूसीएल की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी

केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नागपुर में डब्ल्यूसीएल की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों का उद्घाटन किया और पर्यावरण संरक्षण तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। समीक्षा बैठक में डब्ल्यूसीएल की कार्यप्रणाली की सराहना की गई।

नई दिल्ली, 14 मार्च।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी।

कोयला मंत्रालय के अनुसार, रेड्डी ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने डब्ल्यूसीएल की समीक्षा बैठक में भाग लिया और खनन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पर्यावरणीय पहलों को बढ़ावा देने और खनन कार्यों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से नई परियोजनाओं पर चर्चा की।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आभासी माध्यम से 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नागपुर के कामठी क्षेत्र में 'ब्लैक डायमंड स्पोर्ट्स स्टेडियम', वानी क्षेत्र के ताडाली में 'स्वामी विवेकानंद इको पार्क', और बल्लारपुर क्षेत्र की सास्ती ओपन कास्ट खदान में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगी।

रेड्डी ने डब्ल्यूसीएल के कोयला उत्पादन, सुरक्षा, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की परियोजनाओं का भी मूल्यांकन किया। समीक्षा बैठक में टीम डब्ल्यूसीएल की कार्य संस्कृति और प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने चालू वित्त वर्ष में बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई।

डब्ल्यूसीएल के सीएमडी हरीश दुहान ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डब्ल्यूसीएल की उपलब्धियों की जानकारी दी। बैठक में कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बी. साईराम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री आज मुरपार भूमिगत खदान का दौरा करेंगे और चल रही खदान बंद करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे जिला कलेक्टर और खदान बंद करने संबंधी सलाहकार समिति के साथ बैठक करेंगे, जिसमें डब्ल्यूसीएल के नोडल अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन, सलाहकार और स्थानीय गांवों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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