मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़ती आक्रामकता

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता और विपक्ष के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं। आरोप–प्रत्यारोप, धरना–प्रदर्शन और वैचारिक टकराव राजनीति की सामान्य प्रक्रियाएँ हैं। किंतु जब यह टकराव संवाद की सीमा लांघकर आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्तियों का रूप लेने लगे, तब वह केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक ताने-बाने के लिए भी खतरे का संकेत बन जाता है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, वे इसी चिंता को जन्म देते हैं। प्रदेश लंबे समय से अपेक्षाकृत शांत और संतुलित राजनीतिक संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ वैचारिक मतभेदों के बावजूद संवाद की परंपरा कायम रही है। सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच तीखे राजनीतिक संघर्ष हुए, लेकिन सामाजिक सौहार्द और प्रशासनिक मर्यादा प्रायः अक्षुण्ण रही। यही कारण है कि इसे अक्सर देश के अन्य संवेदनशील राज्यों की तुलना में “शांति का टापू” कहा जाता रहा है।

किन्तु हाल की घटनाएँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय का घेराव और इसके प्रतिकार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिले, यह संकेत देती हैं कि राजनीतिक असहमति अब प्रतिशोध की मानसिकता में बदलती जा रही है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार मौलिक है, परंतु हिंसक भाषा, उत्तेजक नारों और टकरावपूर्ण रणनीतियों से यह अधिकार अपनी नैतिक शक्ति खो देता है।

यह प्रवृत्ति यदि अनियंत्रित रही तो स्थिति उन राज्यों की तरह हो सकती है, जहाँ राजनीतिक हिंसा ने लोकतांत्रिक विमर्श को क्षति पहुँचाई है। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों का उदाहरण सामने है, जहाँ अतीत में राजनीतिक संघर्ष कई बार हिंसक टकराव में बदल गया और समाज ने लंबे समय तक उसकी कीमत चुकाई। मध्य प्रदेश की विशिष्टता यही रही है कि उसने इस राह से स्वयं को दूर रखा।

राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति अवश्य है, किंतु वह समाज के विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनकल्याण की दिशा में होना चाहिए। जब राजनीतिक दल अपने समर्थकों को आक्रोशित करने की रणनीति अपनाते हैं, तब वे अल्पकालिक राजनीतिक लाभ तो पा सकते हैं, परंतु दीर्घकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को आघात पहुँचाते हैं। हिंसक घटनाएँ निवेश, प्रशासनिक स्थिरता और सामाजिक विश्वास को प्रभावित करती हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी दल के शीर्ष नेतृत्व की भाषा और आचरण का सीधा प्रभाव कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। यदि नेतृत्व संयम, संवाद और संवेदनशीलता का परिचय देता है, तो कार्यकर्ता भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। किंतु यदि राजनीतिक वक्तव्यों में कटुता और प्रतिशोध की भावना झलकती है, तो जमीनी स्तर पर उसका रूप और अधिक उग्र हो जाता है। इसलिए बड़े और दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करें।

लोकतंत्र में विरोध की संस्कृति को सकारात्मक दिशा देना आवश्यक है। विरोध का अर्थ शत्रुता नहीं होता। विपक्ष की भूमिका सरकार को जवाबदेह बनाना है, जबकि सरकार की भूमिका विपक्ष की आलोचना को सहन कर लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखना है। यदि दोनों पक्ष इस संतुलन को समझें, तो राजनीतिक ऊर्जा रचनात्मक दिशा में प्रवाहित हो सकती है।

मध्य प्रदेश की सामाजिक संरचना विविधताओं से भरी है। भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताएँ यहाँ की शक्ति हैं। यदि राजनीतिक दल इन विविधताओं को उग्रता के माध्यम से भड़काने का प्रयास करेंगे, तो उसका प्रभाव दूरगामी और घातक हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल आत्ममंथन करें और अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दें कि हिंसा या प्रतिशोध की राजनीति किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

समय की मांग है कि सभी दल संवाद की पहल करें, आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मध्य प्रदेश की पहचान शांति, सहिष्णुता और संतुलन से जुड़ी रही है। इसे बनाए रखना केवल सरकार या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग का दायित्व है।

यदि समय रहते संयम और संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया गया, तो यह आक्रामकता प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति को ऐसी दिशा में ले जा सकती है, जहाँ से लौटना कठिन होगा। लोकतंत्र की सुदृढ़ता संवाद से आती है, संघर्ष से नहीं; और मध्य प्रदेश को इसी मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।