रायपुर, 24 फरवरी।
रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला निर्माण श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ई-रिक्शा क्रय पर दी जाने वाली अनुदान राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2025 को की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से हजारों महिला श्रमिकों को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। बढ़ी हुई अनुदान राशि से महिलाएं आसानी से ई-रिक्शा खरीद सकेंगी, जिससे उनकी नियमित आय सुनिश्चित होगी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है।
श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, मंडल अध्यक्ष रामप्रताप सिंह एवं विभागीय सचिव सह श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मंडल में पंजीकृत पात्र महिला श्रमिकों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नियमानुसार पात्र पाए जाने पर अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार का यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल माना जा रहा है।



