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न्यूज़ आर्काइव
नई दिल्ली, 13 मार्च 2026।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने वर्ष 2025 में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित छह राज्यों को 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है। इसमें बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटना, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ से हुए नुकसान को देखते हुए यह राशि दी जाएगी। यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
गृह मंत्रालय ने बताया कि इस राशि में आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़, गुजरात को 778.67 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़, नगालैंड को 158.41 करोड़ और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह राशि राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध वर्ष के शुरुआती बैलेंस के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना और हर संभव मदद प्रदान करना उसकी प्राथमिकता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह कदम प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
